चंडीगढ़ : माफिया मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। पिछली कांग्रेस सरकार ने मुख्तार अंसारी को पंजाब की जेल में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सरकार ने महंगे वकील रखे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील का 55 लाख रुपये का बकाया पेंडिंग है, जसका भुगतान करने से.
इस्लामाबादः पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने आतंकवादी हमलों की आशंका के चलते सुप्रीम कोर्ट से चुनाव कराने के आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, मंत्रालय ने देश में एक साथ चुनाव कराने का अनुरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक सीलबंद याचिका दायर की है। पाकिस्तान के चुनाव आयोग (ईसीपी),.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियों को छूट देने के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान मंगलवार को कहा कि आप (गुजरात सरकार) सेब की तुलना संतरे से नहीं कर सकते, उसी तरह नरसंहार की तुलना एक हत्या से नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति बीवी.
प्रयागराज : माफिया अतीक अहमद की चिट्ठी बंद लिफाफे में माननीय उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास भेजी जा रही है। अतीक अहमद के वकील विजय मिश्रा ने यह पुष्टि की है। मिश्रा ने को बताया, ‘‘अतीक अहमद ने कहा था कि यदि उनके साथ कोई दुर्घटना होती है.
इस्लामाबादः पाकिस्तान नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने संसद के क्षेत्र में घुसपैठ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी देते हुए कहा है कि अन्य लोग भी आपके डोमेन में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। खबराें के अनुसार, एक अमेरिकी मीडिया आउटलेट के साथ एक साक्षात्कार में, अशरफ ने कहा कि उन्हें (उच्च.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि सरकारी कर्मचारी सालाना वेतन वृद्धि के हकदार हैं, भले ही वे वित्तीय लाभ लेने के अगले ही दिन सेवानिवृत्त क्यों न हो रहे हों। सार्वजनिक क्षेत्र की कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लि. (केपीटीसीएल) की अपील पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। कंपनी ने याचिका में.
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हिरासत में लेकर पूछताछ या जांच अन्वेषण एजैंसियों के हित में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है और किसी आरोपी को अपने आचरण से न्यायिक प्रक्रिया को विफल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। शीर्ष कोर्ट ने पिछले साल सितंबर में कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के.
इस्लामाबादः पाकिस्तान कैबिनेट ने मुख्य न्यायाधीश (सीजेपी) उमर अता बंडियाल के बजाय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश, न्यायमूर्ति काजी फैज ईसा को समर्थन किया है। कैबिनेट ने काजी फैज ईसा के आदेश के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हटा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक, रजिस्ट्रार इशरत अली को उनके पद से हटाने के लिए.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सहारा ग्रुप द्वारा सेबी के पास जमा कराए गए 24,000 करोड़ रुपये में से 5,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की केंद्र सरकार की याचिका स्वीकार कर ली।न्यायमूर्ति एम.आर. शाह की अध्यक्षता वाली पीठ और न्यायमूर्ति सी.टी. रविकुमार ने पिनाक मणि मोहंती की जनहित याचिका में सरकार द्वारा दायर.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह 17 मार्च को चंडीगढ़ प्रशासन की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के एक प्राथमिकी दर्ज करने के आदेश को चुनौती दी गई थी और यूटी पुलिस कर्मियों द्वारा एक दंत चिकित्सक के कथित अपहरण की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया.