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Tag: Supreme court

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सत्ता परिवर्तन के बाद अधिवक्ताओं का पैनल बदल रहे हैं राज्य : Supreme Court

प्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अपने सूचीबद्ध अधिवक्ताओं को बदलने की शक्ति है,

सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव का माफीनामा किया खारिज, 10 अप्रैल को पेश होने के आदेश

कोर्ट ने कहा कि राज्य लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने भी अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई। अगली सुनवाई पर भी बाबा रामदेव और बालकृष्ण को कोर्ट में पेश होना होगा।

ज्ञानवापी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के दक्षिणी तहखाने में हिन्दू पक्ष के पूजा करने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया

ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में पूजा-पाठ की इजाजत वाले वाराणसी कोर्ट के आदेश पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

मुस्लिम पक्ष ने इस दावे का विरोध किया है और कहा है कि मस्जिद की इमारत पर हमेशा से मुसलमानों का कब्ज़्जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

उच्चतम न्यायालय ने भोजशाला परिसर के ‘वैज्ञनिक सव्रेक्षण’ पर रोक लगाने से किया इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मध्य प्रदेश के धार जिले में मध्ययुगीन संरचना भोजशाला परिसर के ‘‘वैज्ञनिक सव्रेक्षण’’ पर रोक लगाने से सोमवार को इनकार कर दिया लेकिन कहा कि भारतीय पुरातत्व सव्रेक्षण (ASI) के सव्रेक्षण के नतीजे के आधार पर उसकी अनुमति के बिना कोई कार्रवाई न की जाए। हिंदू और मुस्लिम दोनों एएसआई.

सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता कविता की जमानत अर्जी खारिज की

उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली शराब नीति 2021-2022 (रद्द कर दी गई) घोटाले से संबंधित धनशोधन के

इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा-SBI चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता, उसे चुनावी बॉण्ड संख्याओं का खुलासा करना पड़ेगा

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि भारतीय स्टेट बैंक (SBI) चुनिंदा रवैया नहीं अपना सकता और उसे चुनावी बॉण्ड की सभी ‘‘संभावित’’ जानकारियों का खुलासा करना पड़ेगा जिसमें विशिष्ट बॉण्ड संख्याएं भी शामिल हैं जिससे खरीदार और प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा होगा। भारत के प्रधान न्यायाधीश (CJI).

चुनावी बॉण्ड मामले की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र जांच जरूरी : Jairam Ramesh

पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के शासनकाल में सरकार का मतलब जितना चंदा, उतना हक है।

चुनावी बॉन्ड पर अधूरी जानकारी देने के लिए SBI को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, नोटिस जारी

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने अधूरी जानकारी देने के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि बैंक को प्रत्येक चुनावी बॉन्ड के लिए विशिष्ट संख्या प्रदान करना होगा जो खरीदार और प्राप्तकर्त्ता राजनीतिक दल के बीच राजनीतिक संबंध का खुलासा करेगा। कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को.

चुनावी बांड की पूरी जानकारी नहीं देने पर SC नाराज, SBI को सोमवार तक जबाव देने का आदेश

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को चुनावी बांड के यूनिक अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबरों सहित संपूर्ण विवरण (जो चुनाव आयोग को वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए) का खुलासा नहीं करने पर शुक्रवार को फटकार लगाई और उसे नोटिस जारी करके सोमवार तक अपना जबाव दाखिल करने का निर्देश दिया। मुख्य न्यायाधीश.
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