नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उस जनहित याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें केंद्र को राम सेतु के आसपास दीवार बनाने और इसे राष्ट्रीय विरासत स्मारक के रूप में घोषणा करने का निर्देश देने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा.
पटना : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार ने कल जाति सर्वेक्षण के आंकड़े जारी किए। आज मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। याचिकाकर्ताओं ने आंकड़े जारी करने पर आपत्ति जताई है क्योंकि कोर्ट में सुनवाई लंबित है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 6 अक्टूबर को तय की है। सर्वेक्षण के.
चामराजनगरः कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने बुधवार को कहा कि तमिलनाडु के लिए पानी छोड़ने के कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) के निर्देश को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाएगी। समिति ने कर्नाटक को 28 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच पड़ोसी राज्य तमिलनाडु को 3,000 घन फुट प्रति सेकंड (क्यूसेक) की दर से पानी.
नई दिल्ली (अजय झा): दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शहर में सिविल सेवक सरकार के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। सरकार ने अदालत से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित केंद्र सरकार के एनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2023 की वैधता को चुनौती देने वाली अपनी याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का.
नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आशीष मिश्र की जमानत शर्तों को आंशिक रूप से संशोधित किया। आशीश मिश्र 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में अंतरिम जमानत पर हैं। कोर्ट ने कहा है कि वे राष्ट्रीय राजधानी का दौरा कर सकते हैं और वहां रह सकते हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता.
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि मणिपुर हिंसा में विस्थापित लोगों को आवश्यक सत्यापन के बाद ही आधार कार्ड जारी किए जाने चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला एवं न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने मणिपुर जातीय हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान एक वकील के.
नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक विशेष समुदाय के स्कूली छात्र को उसके सहपाठी के एक शिक्षिका के आदेश पर थप्पड़ मारे जाने के मामले में टिप्पणी करते हुए सोमवार को कहा कि यह घटना जिस प्रकार से घाटी, उससे सरकार की अंतरात्मा झकझोर जानी चाहिए। ‘न्यायमूर्ति अभय एस ओका.
जांच के लिए प्रदेश सरकार को आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने को कहा नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक शिक्षिका द्वारा छात्र को उसी के सहपाठियों से थप्पड़ मरवाने के मामले में जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आईपीएस अधिकारी नियुक्त करने को कहा है। वहीं, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की.
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया जिसमें मथुरा में जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सव्रेक्षण का अनुरोध किया गया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि क्या यह पहले से मौजूद हिंदू मंदिर पर बनाया गया है। उच्चतम.
इस्लामाबाद : न्यायमूर्ति काजी फैज इसा ने रविवार को पाकिस्तान के 29वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उच्चतम न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश के रूप में उनका कार्यकाल 13 महीने का होगा, जो अगले साल 25 अक्टूबर को समाप्त होगा। न्यायमूर्ति इसा (63) को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने इस्लामाबाद के ऐवान-ए-सद्र में आयोजित एक.
